सप्तपुड्याच्या डोंगरातून: आमची वाटचाल
लोकसमन्वय प्रतिष्ठान ची स्थापना 1994 साली झाली, जेव्हा प्रतिभा शिंदे आणि संजय महाजन यांच्यासारख्या युवा कार्यकर्त्यांनी 1990 च्या दशकातल्या विद्यार्थी आंदोलनांमधून प्रेरणा घेतली. संघर्ष (संगर्ष) आणि विधायक काम (रचनात्मक काम) यांचा मिलाफ असलेलं एक स्थानिक पातळीवर काम करणारं संघटन आदिवासी समुदायासाठी उभं करण्याची ही पहिली पायरी होती.
संघटनेचा प्रारंभ तलोद्यातून झाला — सप्तपुड्याच्या पर्वतरांगेच्या कुशीत, जिथे भिल आणि पावरा समाज पिढ्यान् पिढ्या राहतो आहे. या भूमीशी खोल नातं असूनही, आदिवासी समाजाला जंगलतोड, स्थलांतर, पायाभूत सुविधांचा अभाव, आणि उपजीविकेच्या संधींची घसरण यांसारख्या अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागत होतं.
लोकसमन्वय प्रतिष्ठान ही केवळ गरिबीला नव्हे, तर हक्कांपासून वंचिततेला उत्तर देणारी चळवळ ठरली.
आदिवासी हक्कांसाठी एक प्रेरक संस्था
2000 नंतरच्या काळात लोकसमन्वय प्रतिष्ठानने वनहक्क व स्थानिक स्वशासन यांसाठी उत्तर महाराष्ट्रात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
2006 मध्ये वनहक्क कायदा लागू झाल्यानंतर, संस्थेने आदिवासी कुटुंबांना व्यक्तिगत वनहक्क (IFR) मिळवून देण्यास मदत केली, आणि सामूहिक वनहक्क (CFR) साठी ग्रामसभांना मार्गदर्शन केलं.
2014 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने PESA कायद्यानुसार नियमन जाहीर केल्यानंतर, संस्थेने ग्रामस्तरीय नियोजन आणि स्थानिक स्वराज्य निर्मिती यासाठी प्रशिक्षण व मदत सुरू केली.
आज लोकसमन्वय प्रतिष्ठान नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यांतील ८० हून अधिक गावांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, शेती, वनव्यवस्थापन, जैवविविधता, महिला सक्षमीकरण अशा विविध क्षेत्रांत काम करत आहे.
CFR सूक्ष्मयोजना तयार करणे, किशोरी मंचांचे नेतृत्व घडवणे, किंवा आरोग्य सेवकांना आदिवासी बोलीभाषांमध्ये प्रशिक्षण देणे — ही सर्व कामं संस्थेच्या हक्क, सन्मान आणि स्वशासन या मूळ मूल्यांशी निष्ठावान आहेत.
🌱 “सप्तपुड्याच्या दऱ्यांमध्ये आम्ही शिकलो – की खरी विकासयात्रा लोकांसोबत चालत जाते.”